महिला उद्योजकांचे दिड लाखांपर्यंन्तचे कर्ज व्याजासह सरसकट माफ करा-महिलांची मागणी!

परवेज मुल्ला
उस्मानाबाद | विवीध वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांकडून लाॅकडाउन पुर्वी घेतलेले महिला उद्योजकांचे दिड लाखांपर्यंन्तची कर्ज व्याजासह सरसकट माफ करा,आणि महिलांच्या उद्योगास पुनरुज्जीवित करण्याकरीता प्रत्येकी पाच लाखांपर्यंतचे कर्जे तातडीने देण्यात यावेत अशी मागणी कळंब येथील छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

कळंब उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले असून पुढे असे नमुद केले कि अर्थकारण सुरळीत करण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने सर्वच उद्योग-धंद्यांना कांही मर्यादा,नियम व अटींच्या परवानगी दिली आहे.मात्र उध्वस्त झालेला छोट्या महिला उद्योजकांचा वर्ग असून,येथील प्रमाणेच राज्यभरात विविध वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांकडून महिलांनी गटा-गटाने व वैयक्तिक स्वरूपाचे उद्योगाकरीता कर्जे घेतलेले आहेत परंतु लाॅकडाउन मुळे उद्योग व्यवसाय बंद राहील्यामुळे संपुर्ण भांडवलच नष्ट झाले आहे.
उद्योगांकरीता घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्याकरीता,संबंधीत बँक कर्मचारी व वसुली करणार्‍या लोकांनी आता तगादा लावला आहे.
अलीकडेच राज्यशासनाने राज्यभरातील विवीध उद्योगांना उभारी देण्याकरिता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत २५ ते ५० लाख रुपयांपर्यंत प्रत्येकी कर्ज देण्याची घोषणा करून, याबाबतचे शासन निर्णय जारी केलेले आहेत,त्यालाच अनुसरून या महिलांनी,दिड लाख रुपयांपर्यंत चे कर्जे व्याजासह सरसकट माफ करून,शेतकऱ्यांना दिलेल्या लाभाप्रमाणेच आंम्हा दुर्लक्षित दुर्बलांना प्रत्येकी पाच लाखांपर्यंतची कर्जे कोणत्याही जाचक अटींशिवाय देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर सुजाता दिक्षीत, सोनाली जगताप, शाईन मुंडे,आशा शिंपले, नंदाबाई ईटकर,आरीफा पठाण, खाती शेख,नुरजा तांबोळी,नशीमा शेख,नाजीया शेख,रेशमा तांबोळी, उषा ठोंबरे, निर्मला ठोंबरे, सिमा तेंगग, कोमल ठोंबरे, आदी शेकडो महिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शासनाच्या महीला सक्षिमिकरण या साठी अलीकडेच राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती’ कार्यक्रमांतर्गत कर्ज देवून रसातळाला गेलेल्या छोट्या उद्योजकांना पुन्हा उभारी देण्याची भूमिका घेतलेली दिसुन येते मुख्यमंत्री यांनी अशा सर्व महिला उद्योजकांचे पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून,बळीराजाला दिलेल्या न्यायाप्रमाणेच याही दुर्लक्षित व उपेक्षित घटकांचे सर्व वित्तपुरवठा करणार्‍या संस्थांनी लाॅकडाउन पुर्वी दिलेले दिड लाखांपर्यंतचे कर्ज व्याजासह सरसकट माफ करत,त्यांचे उद्योगांना पुन्हा उभारी देण्याकरिता पाच लाखांपर्यंत तातडीचे कर्जे जाचक नियम व अटी शिथिल करून तात्काळ द्यावेत.
संतोष चत्रभुज भांडे
मानवाधिकार सल्लागार व बचावकर्ता, महाराष्ट्र