वीज बिल सवलतींसाठी सरकार झुकण्याची शक्यता , सरकारवर वाढता दबाव!

मुंबई | लॉकडाऊनच्या काळात एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये वीज ग्राहकांना आलेली अव्वाच्या सव्वा बिले जनआक्रोशाचा विषय ठरल्यानंतर आता सरकार त्या समोर झुकण्याची शक्यता आहे. अजिबात सवलत देणार नाही, लोकांना बिले भरावीच लागतील अशी आडमुठी भूमिका ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काल घेतली होती पण आज सरकार या मुद्यावर नरमाईने घेत असल्याचे संकेत मिळाले.

विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. एसटी महामंडळाला मदत म्हणून एक हजार कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात तर सामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी १८०० कोटी रुपये का देऊ नयेत असा सवाल एका ज्येष्ठ काँग्रेस मंत्र्याने केला. त्यावर, आता बैठकीत जास्त चर्चा नको, या विषयावर मी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी सांगितल्याची माहिती आहे. आजच्या बैठकीत सवलतींबाबत कोणताही निर्णय मात्र झाला नाही. कालपर्यंत ताठर भूमिका घेतलेले नितीन राऊत हे विरोधकांच्या जोरदार टीकेनंतर आणि मनसेने दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर बॅकफूटवर गेल्याचे दिसते. आज सकाळी त्यांनी वित्त मंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आणि वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणला वित्त विभागाने १८०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी केल्याची माहिती आहे.

मनसेच्या राज्य पदाधिकाºयांची मुंबईत गुरुवारी दुपारी बैठक होऊन वीज बिल सवलतीच्या मागणीसाठी सोमवारपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारला आम्ही सोमवारपर्यंतचा अल्टिमेटम देत आहोत तोवर निर्णय घेतला नाही तर मनसे स्टाईल आंदोलन केले जाईल आणि परिणामांची जबाबदारी ही पूर्णपणे सरकारची असेल असे मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी ठणकावून सांगितले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. आता वीज बिल सवलतीच्या मागणीसाठी भाजपने राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारपासून ते अधिक तीव्र केले जाईल, असे पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने महाराष्ट्र टुडेला सांगितले.

शेतकऱ्यांकडून करणार वसुली

शेतकऱ्यांकडील कृषी पंपांची वीजबिल थकबाकी वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत पण या सवलतींच्या आडून राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडील थकबाकी लॉकडाऊनच्या काळातही वसूल करणार असल्याचे स्पष्ट झाले. कृषी ग्राहकांची थकबाकी वसूल करण्याकरिता ग्रामविद्युत व्यवस्थापक, ग्रामपंचायत, शेतकरी सहकारी संस्था, महिला बचत गट यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषीपंपांची पाच वर्षांपूर्वीची व पाच वर्षापर्यंतची थकबाकी व्याज व विलंब आकारात सूट देऊन सुधारित करण्यात येणार आहे. या  थकबाकीची रक्कम तीन वर्षात भरण्याची मुभा असणार आहे. पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेवर १०० टक्के सूट, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के सूट व तिसºया वर्षी २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर थकबाकी वसुलीच्या रक्कमेपैकी ३३ टक्के रक्कम संबधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील, ३३ टक्के रक्कम संबधित जिल्हयातील व ३३ टक्के रक्कम राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणीच्या पायाभूत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे कृषीपंप धोरण राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.