..या निर्णयामुळे भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारचे केले तोंडभरून कौतुक!
मुंबई | राज्यातील आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये 70 टक्के प्रादेशिक कोटा आणि 30 टक्के राज्यस्तर कोटा या धर्तीवर यापूर्वी प्रवेश करण्यात येत होते. मात्र आता 70:30 प्रादेशिक कोटा कार्यपद्धत रद्द करण्यात आली असल्याने “वन महाराष्ट्र, वन मेरिट” अशी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया असेल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत घोषणा केली. ठाकरे सरकारच्या या महत्वाच्या निर्णयाचे भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी तोंडभरून कौतुक केल आहे. ‘वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०: ३० चा फार्म्युला अखेर रद्द झाल्याने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी योग्यच..’ अस ट्विट करत पंकजा मुंडे ठाकरे सरकारचे कौतुक केले आहे.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील ७०: ३० चा फार्म्युला अखेर रद्द झाल्याने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी योग्यच…— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) September 8, 2020
दरम्यान, यापूर्वी उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे तीन प्रादेशिक विभाग करण्यात आलेले होते, ज्या प्रादेशिक विभागातून उमेदवार 12 वी उत्तीर्ण झालेला असेल त्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक विभागातील महाविद्यालयामध्ये 70 टक्के जागा राखीव असत. तसेच 30 टक्के जागा ह्या संपूर्ण राज्यातील उमेदवाराकरिता उपलब्ध असत. तीनही प्रादेशिक विभागामध्ये महाविद्यालयांची संख्या आणि पर्यायाने प्रवेशसाठी उपलब्ध जागांची संख्या भिन्न होत्या.
मराठवाड्यासारख्या प्रादेशिक विभागामध्ये जेथे महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे, तेथील विद्यार्थ्यांना 70 टक्के प्रादेशिक जागामध्ये कमी जागा उपलब्ध होत होत्या. त्यामुळे उच्च गुणवत्ता असूनही तेथील उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. तर काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशास मुकावे लागत होते. त्यामुळे 70:30 कोटा पध्दत ही गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने मराठवाड्यातील पालकांकडून व विद्यार्थ्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सदर कार्यपध्दती रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.
