महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणार मदत; व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे पंतप्रधान मोदींने केले जाहीर!
महामेट्रो न्यूज/मुंबई | राज्यातील पूरस्थितीसंदर्भात पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा झाली. यावेळी आपत्ती निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी.
आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमध्ये चांगला समन्वय असून संकटाशी मुकाबला करताना केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या पाठीशी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. तसेच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूचना आणि योजनांवर संबंधित केंद्रीय विभागाने विचार करून निर्णय घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यावेळी महाराष्ट्रात, विशेषत: ५ ऑगस्ट २०२० रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीची माहिती देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इंटर स्टेट फ्लड मॅनेजमेंट सिस्टिम उपयुक्त असली तरी त्यामध्ये केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी असावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी व सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करावी अशी मागणी केली.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील पाऊस स्थिती पाहता मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मुंबईसह महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची माहिती पंतप्रधानांना दिली. ते म्हणाले की, मुंबईमध्ये ५ ऑगस्ट २०२० रोजी २४ तासात ३३३ मिमी पाऊस झाला तर ७० ते ८० किमी प्रति तास व जास्तीत जास्त १०६ कि.मी प्रति तास वेगाने वारे वाहिले. कोणालाही कल्पना नव्हती एवढे मोठे संकट येईल. याही परिस्थितीत राज्य शासनाने आणि महापालिकेने सज्जता दाखवत पुढील काही तासांमध्ये स्थिती पूर्वपदावर आणली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या शहरात अनेक ठिकाणे ही सखल भागात ( लो लेवल) आहेत. त्यामुळे जेव्हा समुद्राला भरती असते तेव्हा आणि अतिवृष्टी झाली की पाणी साचतेच. महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशन्सच्या माध्यमातून पालिका अधिकाऱ्यांनी सक्षमपणे अनेक ठिकाणी चांगले काम केल्याने मोठ्या दुर्घटना टाळता आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नदी जोड प्रकल्प, रिअर टाईम डाटा साठी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर, नदी किनारी होणारी अतिक्रमणे, फ्लड डॅम्स उभारणे, पूरग्रस्त भागातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात नेणे अशा महत्त्वाच्या विविध विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर धोरण निश्चित करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
