ई-पास मधून अखेर सुटका; केंद्र सरकारने केले जाहीर!
नवी दिल्ली | राज्य सरकारांनी वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारची बंधन घालू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने विविध राज्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी विविध राज्यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये राज्याबाहेरील आणि आंतरराज्य प्रवासी व मालवाहतूक यांना आडकाठी करू नका असे म्हटले आहे. या ताज्या आदेशांमुळे सार्वजनिक वाहतू्‌क आणखी सुरळीत होण्यास मदत होईल. कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २५ मार्चपासून देशात लॉकडाउन लागू केला होता. लॉकडाउनच्या तीन टप्प्यानंतर जूनपासून अनलॉकची मालिका सुरू झाली आहे. आजही कोरोनाच्या संसर्गाचा देशातील धोका कायम असला तरी आर्थिक व्यवहार व जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू निर्बंध शिथिल केले जात आहेत. सध्या देशातील अनेक राज्यांनी मर्यादित स्वरूपात आर्थिक व्यवहारांना परवानगी दिली असून मॉल आणि दुकाने सुरू झाल्याने अर्थचक्राला वेग आला आहे. भविष्यामध्ये केंद्राकडून आणखी काही नियम शिथिल केले जाण्याचा शक्यता आहे.
तक्रारींची दखल
अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यात राज्यांतील अंतर्गत आणि आंतरराज्य प्रवासी व मालवाहतुकीवरील बंदीवरून निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले तरी अनेक राज्यांकडून याबाबत केंद्राच्या नियमावलीचे (एसओपी) उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी दिल्ली दरबारी आल्या आहेत. त्यामुळे आज या मुद्यावरून केंद्राने राज्यांना फटकारले. त्याचबरोबर ही बंदी कोणी चालू ठेवली असेल तर ती तातडीने उठवण्याचेही निर्देश दिले आहेत. भल्ला यांचे पत्र आज दुपारी सार्वजनिक करण्यात आले. 
वहातूक बंदीमुळे समस्या
अशी वाहतूक बंदी घातल्याने आंतरराज्य मालवाहतुकीला व प्रवासी वाहतुकीलाही मोठा अडथळा होतो व नव्याने समस्या निर्माण होतात. शिवाय त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांना खीळ बसते, यामुळे बेरोजगारीची समस्याही वाढते. आता कोणत्याही राज्याने ही वाहतूक रोखू नये असे भल्ला यांनी त्यांच्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे. अनलॉक-३ च्या दिशानिर्देशांतच राज्यातील अंतर्गत व राज्याराज्यांतील माल वाहतुकीला व प्रवासी वाहतुकीला कोणतेही निर्बंध नाहीत असे स्पष्टपणे म्हटले होते याचे स्मरणही त्यांनी राज्य सरकारांना करून दिले आहे.
