जामखेडचे युवा आमदार रोहित पवार; तरुण युवकांच्या गळ्यातील ताईत!
जामखेड | देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोकसंख्या ही ४० वर्षे या तरुण गटातील आहे. पण दुर्दैवाने तरुण देश या ओळखीसोबतच बेरोजगारांचा देश अशीही एक ओळख आपल्या देशाची होऊ लागलीय. गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेचं चित्र पाहिलं तर भाजप सरकारच्या काळात देशाची अधोगती होताना दिसतेय. कोणतीही अर्थव्यवस्था ही त्या देशातील आर्थिक विकास दरावर अवलंबून असते आणि हाच आर्थिक विकास ‘रोजगाराचं प्रमाण’ यावर अवलंबून असतो. पण आज देशातील बेरोजगारीचं चित्र अत्यंत भयावह आहे. या घडीला देशात बेरोजगारीचं प्रमाण सरासरी ६.७ टक्के आहे. यापैकी शहरी भागातील प्रमाण ८.३ टक्के तर ग्रामीण भागात ६.० टक्के आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकारच्या काळातील बेरोजगारीचं हे प्रमाण दुप्पट असून यामुळे करोडो कुटुंबांपुढं रोजची खाण्याची भ्रांत निर्माण झालीय. त्यातही सध्याची कोविडची परिस्थिती पाहता अजूनही अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नाहीय. अनेकांचे रोजगार संकटात आहेत. लॉकडाऊनमुळं अनेक कंपन्यांचे, छोट्या-मोठ्या व्यवसायांचे दरवाजे कायमचे बंद झालेत. रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होत नाहीत. परिणामी बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वेगाने वाढतोय. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये देशात संघटित आणि असंघटीत क्षेत्रातील ६ कोटीहून अधिक लोकांचा रोजगार गेलाय.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण ४.५ टक्के होतं. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत राज्यातील बेरोजगारी खूप कमी असून याचं श्रेय हे निर्विवादपणे राज्य सरकारला द्यावं लागेल. राज्य सरकारचा परफॉर्मन्स चांगला असला तरी अधिकचे प्रयत्नही करावे लागतील. वास्तविक बेरोजगारीचं प्रमाण बघितलं तर याबाबत कितीही प्रयत्न केले तरी ते कमी पडणार आहेत. राज्यात अधिकाधिक नवीन कंपन्या आणण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. #महाविकासआघाडी सरकारकडून महास्वयंम: सारखे उपक्रम हाती घेतल्याने बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यास मदत झालीय. या जॉब पोर्टलच्या माध्यमातून कोरोनाच्या या गंभीर परिस्थितीतही ७३ हजार १७४ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरलं. मात्र रोजगाराच्या बाबतीत मोठा भाऊ म्हणून केंद्र सरकारकडून खूप अपेक्षा असतानाही त्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत. दुसरीकडं उच्चशिक्षित, पदवीधर बेरोजगार यांची संख्या वाढतेय. दर वर्षी कोट्यवधी तरुण पदवीधर होतात, पण त्यांना रोजगार मिळत नाही. रोजगार नसल्याने आत्महत्येचं प्रमाणही वाढत असून हे लोन अगदी चंदेरी दुनियेपर्यंतही येऊन ठेपलंय.
‘नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ च्या अंदाजानुसार २०२३ पर्यंत १५ ते ३० वर्ष या वयोगटातील ६ कोटी लोकं देशाच्या वर्क फोर्स मध्ये सामील होतील. त्यामुळे आपल्याला रोजगार निर्मिती तसेच तंत्रकुशल प्रशिक्षणाकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. तसंच आहे त्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. यंदा पासआउट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी अडचणी येऊ नये यासाठी विशेष अभियान राबवणं गरजेचं आहे. आयटीआय तसेच पॉलीटेक्नीक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी सामान्य कुटुंबातून आलेले असतात, या विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशीप व इतर माध्यमातूनही काही उपाय करता येतील का, याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत चालणारी देशभरातील जवळपास १५००० कौशल्य विकास केंद्रे अडचणीत असून त्यांच्याकडे लक्ष न दिल्यास बंद पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या कौशल्य विकास केंद्रांकडेही तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
लघु व मोठ्या उदयॊगांना जीएसटीचा परतावा नियमित मिळत नाही. उद्योग स्नेही वातावरण नसल्याने अनेक उद्योगधंदेही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी युवा वर्गही उद्योग सुरु करण्याची जोखीम स्वीकारण्यास कचरताना दिसतो. बेरोजगारीविरोधात लोकांमध्ये संताप असूनही केंद्र सरकार मात्र सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. बेरोजगारी हे देशाला लागलेलं ग्रहण असून याकडं लक्ष देण्याऐवजी केंद्र सरकार केवळ सोयीचं राजकारण करतंय. वाढत्या बेरोजगारीची भीषण समस्या ही अराजकाला आमंत्रण देणारी आहे. ‘आत्मनिर्भर’ भारताला बेरोजगारीची एकप्रकारे वाळवीच लागलीय. यावर वेळीच उपाययोजना करावी लागेल, अन्यथा हीच वाळवी अर्थव्यवस्थेला पोखरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळं केंद्र व सर्व राज्य सरकारांनी याकडं गांभीर्यानं लक्ष देण्याची आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
युवा वर्ग हा देशाचा आधारस्तंभ आहे, याचं केंद्रीय नेतृत्वाने भान ठेवायला हवं. त्यांच्या व देशातील इतर समस्यांकडे लक्ष द्यावं लागेल, अन्यथा हा युवा वर्ग पेटला तर त्याला शांत करणं कठीण होऊन बसेल.
