अहमदनगर | महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार क्षेत्राशी संबंधित समित्यांवर पकड मिळवली होती. मात्र, अजित पवार यांनी आता यातून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते. गेल्या महिन्यातच त्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद सोडले. आता आजारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्षपद त्यांनी सोडले आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्र्यांऐवजी सहकारमंत्री असतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील सरकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे, विक्री करणे यासंबंधी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. यासंबंधी आरोप-प्रात्यारोप सुरू असतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याच विषयावर थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. हजारे यांनी या प्रकरणी पवार कुटुंबीयांवर थेट आरोप केले होते. त्यांनी हाय कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, राज्यातील राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने पद्धतशीरपणे डबघाईला आणून नंतर त्यांची बेकायदा आणि तीही कवडीमोल भावाने विक्री करत महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे कधीही भरून न येणारे प्रचंड नुकसान केले.
तसेच सरकारी तिजोरीचे तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजाही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी कटकारस्थानाने हा संपूर्ण घोटाळा केला, असा आरोप करत हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यानंतर मात्र यासंबंधीची प्रक्रिया थंडावली. अलीकडच्या काळात हजारे यांनीही या विषयाला बगल दिल्याचे दिसून आले. मधल्या काळात भाजपची सत्ता जाऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकार क्षेत्राशी संबंधित कारभारावर पकड मजबूत करण्यासाठी निर्णय घेतले. आता मात्र, यातील काही समित्यांमधून राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते बाहेर पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
