तुमचा अभ्यास सगळ्या महाराष्ट्राने पहिला आहे; देवेंद्र फडणवीसांच्या टिकेला रोहित पवारांचे प्रतिउत्तर!
मुंबई | जीएसटी परताव्याच्या मुद्द्यावरून रोहित पवार-देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. रोहित पवारांना कॅलक्युलेशन समजत नाही, अशा शब्दात राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रोहित पवार यांनी निशाणा साधला होता. त्यांच्या याच टीकेला रोहित यांनी तितकचं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘अभ्यास’ करणाऱ्या नेत्याने ‘अभ्यास’ न करताच माझ्यावर टीका का केली, याचं आश्चर्य वाटलं. पण ठीक आहे बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळं ‘अभ्यास’ करायला त्यांना वेळ मिळाला नसेल म्हणून त्यांनी टीका केली असावी, असा टोला रोहित पवार यांनी फडणवीसांना लगावला आहे. तसंच भलीमोठी फेसबुक पोस्ट लिहित त्यांनी फडणवीसांना लक्ष्य केलं आहे.
जीएसटीची नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ हे वर्ष आधारभूत धरलं होतं. जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व करांपासून या वर्षी राज्याला मिळणारं उत्पन्न आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळणार होती. परंतु या उत्पन्नात राज्यातील महापालिकांना एलबीटीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला नाही. कारण त्यापूर्वीच ५० कोटी पेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा एलबीटी राज्य सरकारने घाईघाईत रद्द करुन त्यापोटी महापालिकांना ३२९० कोटी रुपये अनुदान दिलं आणि हा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्रजी फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयाला त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला. पण आपल्याच इतर सहकाऱ्यांना न जुमानणारे फडणवीस जी त्यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याकडं कसं लक्ष देतील? शेवटी त्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेऊन अनुदान म्हणून महापालिकांना दिलेले ३२९० कोटी रुपये ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली नाही. परिणामी राज्याला दरवर्षी मिळणारे हक्काचे ३२९० कोटी रुपये आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ अशा पाच वर्षातील सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं, अशी टीका रोहित यांनी फडणवीसांवर केली आहे.
मला या विषयाचं राजकारण करायचं नाही किंवा करायची इच्छाही नाही. परंतु आज राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. केंद्र सरकारकडून भरपाई देताना अनेक महिने उशीर होतोय. राज्यसमोर मोठं आर्थिक संकट आहे. अशा काळात दुसऱ्याच्या चुका शोधत न बसता आपण केलेली चूक सुधारण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे वेळेत जीएसटीची भरपाई देण्याची व स्थानिक संस्था करापोटी माफ केलेली रक्कम आधारभूत महसुलात परिगणित करण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे लावून धरावी आणि ती मान्य करुन घ्यावी, असं रोहित म्हणाले आहेत.
