ई-महाभूमी बनली स्मार्ट; तब्बल 50 वर्षानंतर ७/१२ उताऱ्याच्या नमुण्यात बदलून करून मिळणार नव्या स्वरूपात!

पुणे | जमिनीशी संबंधित समजल्या जाणाऱ्या एक पुराव्यापैकी महत्त्वाचा पुरावा असलेला संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात ७/१२ मध्ये बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. येत्या दोन दिवसात नव्या स्वरूपातील सातबारा उतारा आता नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. पन्नास वर्षांनंतर प्रथमच बदल करण्यात आलेल्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा व ई. महाभूमीचा लोगो असलेला वॉटर मार्क तसेच गावाच्या नावाचा कोड असणार आहे. शेती व बिनशेतीसाठी वेगवेगळा सातबारा उतारा असणार आहे. राज्याच्या अनेक भागात अद्यापही जमिनींच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सातबारा उतारा वापरला जातो. अनेकदा बनावट सातबारा उतारा दाखवून जमीन लाटणे, त्यांची खरेदी-व्रिकी करणे आदी प्रकार यापूर्वी घडले व घडत आहेत.

सातबारा उतारा हा शासकीय भाषेत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना तो समजत नाही. त्यातून हे प्रकार घडतात. त्यामुळे संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक झाली. अप्पर सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंग्‌म यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सातबारा उतारा म्हणजे काय? जाणून घ्या
सात म्हणजे जमिनी मालकी (भोगवटादार) असलेल्यांची नावे आणि त्यांच्याकडे असले क्षेत्र, तर बारा मध्ये पीकपाण्याची नोंद असते. त्यामुळे त्याला सातबारा उतारा म्हटले जाते. आता त्याच्या नमुन्यामध्ये बदल होणार असल्यामुळे तो समजण्यासाठी अधिक सोपा आणि माहितीपूर्ण होणार आहे.

”सातबारा उतारा अधिक सुटसुटीत व सोपा व्हावा. तसेच तो माहितीपूर्ण व्हावा, यासाठी संगणकीकृत सातबारा उताराच्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसात राज्यात त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.”
-रामदास जगताप ( समन्वयक, राज्य ई फेरफार प्रकल्प )