उमेदच्या महिलांचा भर पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा!
परवेज मुल्ला
उस्मानाबाद | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या पुनर्नियुक्ती थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शासनामार्फत उमेद अभियानाचे सर्व काम बाह्य यंत्रणेमार्फत करून खाजगीकरण करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. सदर अभियानाचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे गेल्यास सदर संस्था सामाजिक दृष्टीकोनातुन विचार न करता स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून, ग्रामीण भागातील महिलांचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. तसेच गावस्तरावर तयार झालेला महिलांचा आत्मविश्वास मोडकळीस येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिलांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे जीवनमान उंचवण्यास मदत होत असलेल्या या अभियानाचे खाजगीकरण थांबवावे, या अभियानामध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा खंडित करू नयेत तसेच समुदाय संसाधन व्यक्तींना प्रतिमाह रु.१० हजार मानधन द्यावे, या मागण्यांसाठी उमेद अंतर्गत महिलांनी लेडीज क्लब ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत मूक मोर्चा काढून शासनाचा निषेध नोंदविला.
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानंतर्गत राज्यात ४ लाख ७९ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करण्यात आली असुन त्यात ५० लक्ष कुटुंबे समाविष्ट आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबाना उपजीविकेसाठी बँक कर्ज देण्यात आले आहे. या सर्व निधीतून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध झाल्या असुन त्यातून दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. परंतु सद्यस्थितीत राज्य शासनाने सदर अभियानाचे काम बाह्य संस्थेस देण्याचा घाट घातल्यामुळे राज्यातील स्वयंसहाय्यता समुहाची तयार झालेली चळवळ मोडीत निघण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या निर्णयाला विरोध दर्शवत या अभियानाचे खाजगीकरण करू नये या मागणीसाठी जिल्ह्यातील महिलांनी मुक मोर्चा काढून याचा विरोध केला. या मोर्चाला जिल्ह्यातील महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत भर पावसात मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. यावेळी जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने महिला जमल्या होत्या. अनेक महिलांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले व महिला प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
