पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मोठा निर्णय; खासदारांच्या पगारातून होणार 30% कपात!

नवी दिल्ली | संपूर्ण देश कोरोना व्हायरसमुळे आलेल्या संकटाचा सामना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक 2020 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यामुळे लोकसभा खासदारांच्या वेतन, भत्ता आणि निवृत्ती वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. ही कपात एका वर्षासाठी राहणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश 2020 याच्या जागी हे विधेयक मांडण्यात आलं. सभागृहातील बहुतांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणी काही खासदारांनी केली. दरम्यान, संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेशाला गेल्या 6 एप्रिलला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. 7 एप्रिलपासून हा अध्यादेश लागू करण्यात आला होता.

देशात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. या रोगामुळे तातडीने मदत आणि सहकार्याचं महत्त्व निदर्शनास आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने खासदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान खासदारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये (CIF) जमा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्कद्वारे येणारे सर्व महसूल आणि इतर निधी हा या फंडात जमा होतो. सरकारकडून करण्यात येणारा खर्चही CIFमधून केला जातो.

नवनीत राणा कौर यांनी निधी कापू नये असे केले आव्हान!
दुसरीकडे, खासदारांचे वेतन घ्या, पण खासदार निधी कापू नका, अशी विनंती अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांनी केली. पावसाळी अधिवेशनानिमित्त राजधानी दिल्लीत असलेल्या नवनीत राणा यांनी लोकसभेत बोलताना ही मागणी केली. कृपया आमचे पगार घ्या, पण कृपा करुन मतदारसंघाच्या विकासासाठी दिला जाणाऱ्या निधीत कपात करु नका अशी विनंती नवनीत कौर राणा यांनी केली.