मुंबई | राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याबरोबरच रुग्णांना लागणाऱ्या वैद्यकीय प्राणवायूला (ऑक्सिजन) देखील मागणी वाढत आहे. याची तातडीने दखल घेऊन साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादन करणाऱ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 टक्के आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के प्राणवायू देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी डिसेंबर 2020 पर्यंत राज्यात लागू राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
आता मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात कायद्यान्वये बदल करून पुरवठ्याचे प्रमाण ८० % वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर २० %उद्योगांसाठी असे करण्यात आले. यामुळे रुग्णांना प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही, याची आम्ही दक्षता घेत आहोत.3/3
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) September 6, 2020
यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60 टक्के आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50 टक्के प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा. आता मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात कायद्यान्वये बदल करून पुरवठ्याचे प्रमाण 80 टक्के वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर 20 टक्के उद्योगांसाठी असे करण्यात आले. यामुळे रुग्णांना प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही, अशी दक्षता घेण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात ऑक्सिजन कमतरतेमुळे रुग्ण दगावत असल्याच्या घटना समोर आल्या. तसंच बेड आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना ऑक्सजन पुरवठ्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, हे पाहावं लागेल.
