पुणे जिल्ह्यातील सर्व ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, स्मारके, संग्रहालये खुली करण्यास मान्यता; जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख!
पुणे | पुणे जिल्हयातील सर्व ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, स्मारके, संग्रहालये कोविड-19 संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन खुली करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आज दि 5 रोजि मंगळवारी दिले. उद्यापासून ही ठिकाणं सुरू होणार असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19 विषाणु हा जागतिक साथीचा रोग घोषित केला असून, करोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम २०२० प्रसिद्ध केलेले आहेत.
करोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, स्मारके, संग्रहालये दि. ३१ मार्च २०२० पासून बंद आहेत. पुणे जिल्ह्यास विविध ऐतिहासिक वास्तुचा वारसा लाभलेला आहे. या ठिकाणी दरवर्षी मोठया प्रमाणात पर्यटक भेटी देत असतात. या पर्यटकांमुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थानिकांना रोजगार देखील उपलब्ध होतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हयातील ही ठिकाणं नागरिकांसाठी खुली करण्याची सातत्याने मागणी केली जात आहे. दरम्यान, अनलॉक प्रक्रिये अंतर्गत लॉकडाउन शिथील करून विविध बाबींना निर्बंधातून वगळले गेले आहे. तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी पुरातत्व विभागाच्या अधिपत्याखालील स्मारके, संग्रहालये इत्यादी खुले करण्यासंदर्भात ४ जून २०२० रोजी मानक कार्यप्रणाली लागु केलेली आहे.
त्यानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हयातील सर्व ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, स्मारके, संग्रहालये कोविड-19 संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन खुले करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आज दिले आहेत. या ठिकाणी मानक कार्यप्रणालीचा अवंलब करणे बंधनकारक असणार आहे. आवश्यक शारिरिक अंतर बाळगणे, मास्कचा वापर करणे, वेळोवेळी हात स्वच्छ करणे बंधनकारक असणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधिताविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ व साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अन्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
