नवी दिल्ली | जानेवारी 2021 मध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून भारतातल्या शहरी भागात लस घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होती. एप्रिल आणि मे महिन्यात चित्र बरोबर उलट झालं आहे. लशींच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण बंद पडलं. 18 वर्षांवरच्या सर्वांसाठीच लसीकरण सुरू केल्यावर मागणी आणि पुरवठा यांचं प्रमाण अधिकच व्यस्त झालं. ग्रामीण भागात अद्याप तंत्रज्ञानाच्या अडचणीमुळे आणि लस घेण्यास थोडी टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे खूप मोठी गर्दी होत नाही. पण तिथल्या नागरिकांनाही पुरेशा प्रमाणात लशी उपलब्ध व्हायला हव्यात.
ऑगस्ट 2021 पर्यंत लशींच्या पुरवठ्यात सुधारणा होणार असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली आहे. तोपर्यंत सध्या परवानगी दिलेल्या लशींचं उत्पादन वाढेल आणि आणखी अनेक नव्या लशीही उपलब्ध होतील. डिसेंबर 2021 पर्यंत दोन अब्ज डोस उपलब्ध होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हे सगळं प्रत्यक्षात असंच होईल, अशी आशा आपण बाळगायला हवी.
काही राज्य सरकारांनी लशींसाठी जागतिक निविदा काढल्या आहेत. मात्र पुरवठ्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच तुटवडा आहे. या तुटवड्यामुळे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला खास करून आफ्रिकेसारख्या गरीब देशांना कोव्हॅक्स अंतर्गत लस वेळेवर पुरवणं शक्य होत नाही. सीरम संस्थेने ते वेळेवर करावं असं जागतिक आरोग्य संघटनेनंही म्हटलं आहे. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय देश जागतिक पुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत आणि गरीब देशांना अद्याप लशींचा पुरेसा पुरवठाच होत नाही आहे. अमेरिकेकडे त्यांनी न वापरलेल्या अॅस्ट्राझेनेकाच्या काही लशी असून, त्या लशी अमेरिका भारतात पाठवण्याची शक्यता आहे. मात्र लशींसाठी असलेली मागणी लक्षात घेता अमेरिकेतल्या त्या लशींमुळे साठ्यात फार मोठी वाढ होणार नाही.
लस मिळेपर्यंत काय?
‘ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत लशींचा पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत आम्ही काय करायचं,’ असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. हा प्रश्न वैयक्तिक आरोग्याच्या काळजीसाठी आहे, तसंच सार्वजनिक व्यवहार कधी सुरळीत कधी होणार या दृष्टीनेही आहे. या प्रश्नाचं उत्तर स्पष्ट आणि साधं आहे. लशी येण्यापूर्वी, त्या आल्यानंतर आणि त्या घेतल्यानंतरही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने घ्यायच्या काळजीत बदल होता कामा नये.आणखी काही महिने तरी आपल्याला मास्क परिधान करणं आणि गर्दी टाळणं या गोष्टी पाळायलाच पाहिजेत. हवेद्वारे होणारा संसर्ग टाळण्यासाठी घरं, ऑफिसेस, शाळा, कॉलेजेस, कारखाने आदींमध्ये खिडक्या-दारं उघडून हवा खेळती ठेवण्याचं नियोजन केलं पाहिजे. घराबाहेरचं आणि घरातलं वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करायला हवेत. कारण त्या प्रदूषणामुळे फुप्फुसांना धोका निर्माण होतो. बंदिस्त जागेत काम करणाऱ्या/मीटिंगमध्ये असलेल्या व्यक्तींनी डबल मास्क परिधान करावेत.
सुपर-स्प्रेडर इव्हेंट्स अर्थात लोकांची गर्दी होणारे सोहळे टाळायला हवेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनाची कार्यक्षमता हवी आणि लोकांपर्यंत प्रभावीपणे संदेश पोहोचायला हवेत. निवडणुका पुढे ढकलायला हव्यात आणि घ्यायच्याच असतील, तर मोठ्या रॅली काढू नयेत. लोकांनी सण घरीच साजरे करावेत. ऑगस्ट 2021मध्ये लशींचा पुरवठा वाढला, तरी त्यापासून तातडीने संरक्षण मिळणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. लस घेतल्यानंतर प्रतिकारशक्ती विकसित होण्यासाठी काही आठवडे जायला लागतात. शिवाय प्रतिकारशक्ती किती निर्माण होणार हे लशीचा प्रकार, व्यक्तीचं वय, त्याची प्रकृती, त्याला असलेल्या सहव्याधी आदींवर अवलंबून असतं.
लसीकरण धोरण कसं हवं?
कोरोना संसर्ग झाला तरी तो गंभीर रूप धारण करू नये आणि मृत्यू होऊ नये, हा लसीकरणाचा प्राथमिक (Corona Vaccination) उद्देश आहे आणि तो सिद्धही झालेला आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तींमध्ये आजार गंभीर रूप धारण करू शकतो, अशा व्यक्तींना लसीकरणात प्राधान्य द्यायला हवं. अशा व्यक्ती म्हणजे 45 वर्षांवरच्या सर्व व्यक्ती आणि त्यापेक्षा कमी वयातल्या पण सहव्याधी असलेल्या व्यक्ती. लशींचा पुरेसा आणि अखंडित पुरवठा होतो आहे, याची खात्री पटल्यानंतरच त्याखालील वयोगटातल्या व्यक्तींसाठी लसीकरण खुलं केलं पाहिजे. मुलांवर लसीकरणाच्या ट्रायल्स सुरू असून, त्याचे निष्कर्षही या वर्षाच्या अखेरीला हाती येतील. सहा महिन्यांच्या बाळांपासून सर्वांमध्ये या लशीप्रभावीपणे काम करत असल्याचं दिसून आलं, तर भारताचे सगळेच नागरिक लसीकरणाला पात्र होतील. तसं झालं तर लशींचा आणखी मोठा पुरवठा लागेल.
जगभरात अनेक लशींच्या चाचण्या सुरू आहेत. त्यापैकी काहींना भारतातही परवानगी मिळू शकेल. प्रत्येक लशीचं वैशिष्ट्य वेगवेगळं आहे. काही लशी म्हणजे नझल व्हॅक्सिन्स आहेत. म्हणजे त्या लशी टोचल्या जाणार नाहीत, तर नाकातून घेतल्या जाणार. त्या लशी लहान मुलांना देणं सोपं ठरू शकेल. सिंगल डोस पॅकेजिंगमधल्या लशीही येणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे मल्टि-डोस पॅकेजिंगमधल्या लशी वाया जाण्याचं प्रमाण कमी होईल. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याबरोबरच या नव्या लशींपैकी काही लशी भारतात आणण्यासाठीही राज्य आणि केंद्र सररकारने प्रयत्न करायला हवेत.
भारत आणि आफ्रिकेने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये पेटंट वेव्हर अर्थात लशी पेटंट मुक्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अनेक विकसनशील देशांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेने सुरुवातीला त्याला विरोध केला होता. मात्र आता अंशतः पाठिंबा दिला आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रस्ताव मान्य झाला, तर विकत घेणं अवघड असलेली अनेक परदेशी व्हॅक्सिन तयार करण्याची संधी भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होईल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमधली प्रक्रिया लांबली, तरी भारतीय सरकार कम्पल्सरी लायसेन्सेस देऊ शकतं. आरोग्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत अशी लायसेन्स देण्यास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या दोहा कराराने परवानगी दिलेली आहे.
कोरोना लसीकरण मोहिमेतून मिळालेला सर्वात मोठा धडा..!!
कोविड काळात एक महत्त्वाचा धडा भारताला मिळाला तो म्हणजे लशींच्या उत्पादनासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांची क्षमता वाढायला हवी. केवळ खासगी क्षेत्रावर यासाठी अवलंबून राहता येणार नाही. विश्वासार्ह जागतिक लस पुरवठादार ही प्रतिमा भारताला पुन्हा उभी करायची असेल, तर आपली उत्पादन क्षमता वाढवणं अत्यावश्यक आहे. लस घेण्यासाठी घाई करणाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्यासाठीचे प्रोटोकॉल आणि संयम पाळायला सांगायला हवा. तसंच, लस घेण्यासाठी कुचराई किंवा टाळाटाळ करणाऱ्यांना त्याचं महत्त्व पटवून द्यायला हवं.
