प्रकल्प आणि उद्योगांना ते उभारले गेल्यानंतर कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची नवी पद्धत सुरु करण्याचा इरादा जाहीर करून मोदी सरकारने जणू प्रस्तावित पर्यावरण विनाशाची मृत्यूघंटाच वाजविली आहे. या प्रस्तावित नव्या पद्धतीचा मसुदा ‘ड्राफ्ट एन्व्हायोर्नमेंटल अ‍ॅसेसमेंट नोटिफिकेशन, २०२०’ या नावाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या व सर्व संबंधितांना या नव्या प्रस्तावित बदलाची माहिती देण्यासाठी सरकराने ही अधिसूचना जारी केली असून त्यावर लोकांची मते व सूचना मागविल्या आहेत. येणाऱ्या हरकती व सूचनांवर विचार करून यथावकाश अंतिम अधिसूचना सरकार जारी करेल. पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील संघर्ष जुना असून अंधाधुंद विकासाने पर्यावरणाची कधीही भरून न काढता येणारी अशी हानी होऊ नये यासाठी पर्यावरण रक्षण कायदा करण्यात आला आहे. वर्तमान पिढीने भावी पिढ्यांसाठी विश्वताच्या भावनेने पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही यामागील मूळ संकल्पना आहे. यासाठी नवे प्रकल्प व उद्योग उभारण्यापूर्वी त्यांचा पर्यावरणावर काय आणि कितपत दुष्परिणाम होऊ शकेल याचे तज्ज्ञांकडून आधी शास्त्रशुद्ध मूल्यमापन करून घेणे आणि त्यानंतर पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल अशा प्रकल्पांना ठराविक टिखामी मंजुरी देणे ही पद्धत भारतात गेली २६ वर्षे अस्तित्वात आहे. पर्यावरण रक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचाच तो भाग आहे. किंबहुना हा पर्यावरण रक्षण कायदाच मुळात संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या ठरावाच्या बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी करण्यात आला आहे. पर्यावरण रक्षण कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करूनच प्रकल्प आणि उद्योगांचे उभारणीपूर्व पर्यावरणीय मूल्यमापन करण्याची पद्धत सरकार वेळोवेळी ठरवत असते. यासंबंधीची पहिली अधिसूचना सन १९९४ मध्ये काढली गेली. नंतर सन २००६ मध्ये सुधारित अधिसूचना काढली गेली. सुरुवातीस फक्त महामार्ग, बंदरे, औष्णिक विद्युत केंद्रे आणि रासायनिक उद्योग अशा काही मोजक्याच उद्योग व प्रकल्पांसाठी उभारणीपूर्व पर्यावरणीय मूल्यमापन सक्तीचे होते. नंतर हे मूल्यमापनाचे निकष अधिक कडक करून अशी सक्ती असलेल्या उद्योग व प्रकल्पांची वर्गवारीही ३९ पर्यंत वाढविण्यात आली.
येथे हे लक्षात ठेवायला हवे ही यात पर्यावरणाचे रक्षण त्याचा विनाश किंवा ऱ्हास होण्याआधीच केले जाऊ शकते व तसे ते करायला हवे हा मुख विचार होता. तो कायद्याच्या मूळ उद्देशाशीही सुसंगत होता. परंतु मोदी सरकारने आता प्रस्तावित केलेला नवा बदल कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारा आहे. कारण त्यात आधी पर्यावरणीय मूल्यमापन न करता व मंजुरी न घेता उद्योग वा प्रकल्प उभारण्याची राजरोस मुभा देण्याची सोय आहे. आधी प्रकल्प वा उद्योग उभारायाचा किंवा सुरु करायचा आणि नंतर त्याचे पर्यावरणीय मूल्यमापन करून मंजुरी द्यायची ही कल्पनाच मुळात पर्यावरण रक्षणाची मृत्यूघंटा ठरणारी आहे. कारण कार्यपूर्व पर्यावरण मूल्यमापन व मंजुरी आणि कार्योत्तर मूल्यपान व मंजुरी या परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत व त्यांची परस्परांशी तुलनाच केली जाऊ शकत नाही. प्रकल्प वा उद्योगांचे ते उभारून सुरु झाल्यानंतर पर्यावरणीय मूल्यमापन करून मंजुरी देणे हे पर्यावरण रक्षण कायद्याच्या विरुद्ध म्हणजेच तद्दन बेकयदा असल्याचे डझनावारी निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिलेले आहेत. सन १९९८ ते २००३ या काळात पर्यावरण मंत्रलयाने पर्यावरणीय मूल्यमापन न करता व मंजुरी न घेता उभारलेल्या प्रकल्प व उद्योगांना दंड आकारून नंतर नियमाधीन करण्याची अनेक परिपत्रके काढली. परंतु तीही न्यायालयांकडून बेकायदा ठरवून रद्द केली गेली. एवढेच नव्हे तर असेच एक प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात आले तेव्हा यापुढे असे केले जाणार नाही, असे अभिवचन पर्यावरण मंत्रालयाने न्यायालयास दिले. त्यामुळे आता सरकारने प्रस्तावित केलेली नवी अधिसूचना ही केवळ बेकायदाच नाही तर स्वत:च दिलेल्या अभिवचनास हरताळ फासणारी आहे.
हे नवी प्रस्तावित कच्ची अधिसूचना म्हणते की, एखादा उद्योग किंवा प्रकल्प पर्यावरणीय मूल्यमापन आधी करून घेणे आवश्यक असूनही तसे न करता उभारला वा सुरु केल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आल्यास तो उद्योग किंवा प्रकल्प तेवढ्याच कारणावरून बंद करण्याचा आदेश न देता आधी न केलेले पर्यावरणीय मूल्यमापन नंतर करून घेण्याची संधी प्रवर्तकास दिली जाईल. या प्रक्रियेची रीतसर पूर्तता करून आणि दंड आकारून अशा उद्योग वा प्रकल्पांना कार्योत्तर मंजुरी दिली जाईल. असे करणे म्हणजे कायदा न पाळण्याचे सरकरानेच मोकळे रान देणे आहे.याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात असे भाष्य केले होते की, एखादा कायदा न करण्यापेक्षा तो केल्यावर त्याच्या उल्लंघनाकडे हेतुपुरस्सर काणाडोळा करणे हे अधिक वाईट आहे. आताची प्रस्तावित अधिसूचना याहूनही पुढची कडी करणारी आहे. एका अर्थी ती कायदाच निरर्थक ठरविणारी आहे. बरं यात जी दंड आकारणीची तरतूद आहे ती केवळ हास्यास्पदच नव्हे तर कायदा न पाळणाºयांना दंडित करण्याऐवजी उलट त्यांना बक्षिशी देणारी आहे. उल्लंघनासाठी दिवसाला जास्तीत जास्त १० हजार रुपय.े या दराने दंड आकारून झालेला बेकायदेशीरपणा नियमाधीन कररता येईल, असे त्यात म्हटले आहे. या हिशेबाने एका वर्षाचा दंड ३६.५० लाख रुपये होतो. जर एखाद्याने कायद्याचे उल्लंघन करत शेकडो किंवा हजारो कोटी रुपये खर्च करून उद्योग किंवा प्रकल्प उभारला असेल तर त्यास उद्योग बंद होऊन केलेला सर्व खर्च पाण्यात जाण्यापेक्षा असा क्षुल्लक दंड भरणे केव्हाही फायद्याचे आहे.
अशा प्रवर्तकावर पर्यावरण रक्षण कायद्यानुसार खटला भरला जाईल, असेही ही अधिसूचना सांगते. हा कायदा करून आता ३४ वर्षे झाली पण अशा प्रकारच्या खटल्यात कोणाला गुन्हा सिद्द होऊन शिक्षा झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. तसेच गेल्या २५ वर्षात कायदा मोडून उभारल्या गेलेल्या एकाही उद्योग वा प्रकल्पास कार्योत्तर मंजुरी नाकारल्याचेही उदाहरण नाही. यावरून आजवर सरकारची हा कायदा कडकपणे राबविण्याची कधीच इच्छा नव्हती हेच दिसते. आता तर सरकार असे प्रस्तावित बदल करून कायदा पाळण्याची मूर्खपणा करू नका, तो न पाळणेच फायद्याचे आहे, असा संदेश देत आहे. पर्यावरण ऱ्हास आणि हवामान बदल ही दिवसेदिवस एक वाढत जामारी वास्तव समस्या म्हणून उभी असताना सरकारची ही वृत्ती पर्यावरण रक्षणाची नव्हे तर त्याच्या गळ्याला नख लावणारी आहे!
