पुणे | राज्यातील कोरोनाची स्थिती आणि कोरेगाव-भीमा शौर्य दिनानिमित्त कोरेगाव-भीमा येथे उसळणाऱ्या जनसमुदायाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे-नगर महामार्ग दोन दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून ते 1 जानेवारी 2021च्या रात्री 12 वाजेपर्यंत हा महामार्ग बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. कोरेगाव-भीमा शौर्य दिनानिमत्त कोरेगाव-भीमा येथे दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी हजारो भीम अनुयायी येत असतात. त्यामुळे या ठिकाणी प्रचंड गर्दी उसळते. सध्या राज्यात सुरू असलेला संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोरपालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शौर्य दिनाच्या दिवशी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडून त्याचा भीम अनुयायांनाच धोका होऊ शकत असल्याने खबरादारीचा उपाय म्हणून 31 डिसेंबर 2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून ते 1 जानेवारी 2021च्या रात्री 12 वाजेपर्यंत पुणे-नगर महामार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महामार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार असल्याचं जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पासधारकांनाच परवानगी
कोरेगाव-भीमा शौर्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरेगाव-भीमा येथे आंबेडकरी जनतेची गर्दी उसळून सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडू नये म्हणून स्थानिक प्रशासनाने काही सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार या ठिकाणी बाहेरच्या लोकांना येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे पास आहे, अशा लोकांनाच कोरेगाव-भीमा येथे प्रवेश देण्यात येणार असल्यचा सूत्रांनी सांगितलं.
एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली
दरम्यान, येत्या 31 डिसेंबरला पुण्यात होऊ घातलेल्या एल्गार परिषदेला स्वारगेट पोलिसांकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे. कोरोना परिस्थिती आणि रात्रीच्या संचारबंदीचे (नाईट कर्फ्यू) कारण देत पुणे पोलिसांकडून या परिषदेला परवानगी नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितलं. परिषदेचे आयोजक आणि माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी सोशल डिस्टन्सिंगच्या सर्व नियमांचे पालन करून गणेश कला क्रीडा मंडळामध्ये एल्गार परिषद घेऊ, असे म्हटले होते. त्यासाठी स्वारगेट पोलीस ठाण्यात त्यांनी अर्ज दिला होता. मात्र, पोलिसांनी सध्याच्या परिस्थितीत एल्गार परिषदेला परवानगी देता येणार नाही, असे सांगत हा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
आयोजक ठाम
आम्हाला राज्य सरकारने परिषदेची परवानगी द्यावी. सरकारने परवानगी नाकारल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयानेही परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच असं सांगतानाच आम्ही तुरुंग, मरण वगैरे गोष्टींना घाबरत नाही, असा इशारा एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी दिला होता.
