पुणे | गेले अनेक वर्ष अनेक नेतेमंडळी व मंत्रालयामध्ये प्रलंबित प्रश्न विषयी संबंधित खात्याकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे अक्षरशः संबंधित प्रकरणांचा पाठपुरावा करता करता काही पोलीस हवालदार त्यांची वयोमर्यादा संपुष्टात आल्याचे ही समजत आहे. प्रशासन मात्र त्यांच्याप्रती उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे मुंबई,पुणेसह महाराष्ट्रातील तब्बल ११९ जणांची एक बॅच त्यांच्या हक्काच्या पोलीस उपनिरीक्षक या पदोन्नतीसाठी गेल्या तेरा वर्षापासून झगडत आहे. आता ड्युटीवर असताना कोरोना संकटप्रसंगी मृत्युमुखी पडण्या आधी तरी हक्काची पदोन्नती याच जन्मी पाहायला मिळेल का ? असा सवालही हे पोलिस विचारत आहेत. न्यायालय आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांनी अनुकूलता दर्शवली असून ही गेली तेरा वर्षे सरकार कडून केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत. आता या ठाकरे सरकार कडून तरी न्याय मिळावा अशी आशा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
काय आहे नक्की प्रकरण हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे तरीदेखील कोणीही त्यांना दाद देत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे,वारंवार पाठपुरावा करून आपले कर्तव्य बजावत हे पोलीस मंत्रालय व नेतेमंडळींच्या कार्यालयाचे खेटे घालत आहेत.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षेत पास होऊन पोलीस कर्मचारी हे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पाहत असतात. अशाच प्रकारे २००६ ते २०१६ पर्यंत च्या परीक्षेत पोलीस उपनिरीक्षक पदी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांन पैकी शासनाने २०१६ मधील खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेतील १५४ उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती दिली आहे, परंतु त्याच नियमांतर्गत शासनाने २००६ पासून २०१३ पर्यंतच्या खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेतील ११९ उमेदवारांना अद्याप पदोन्नती दिली नाही.
सदरी ११९ उमेदवार शासनाने पदोन्नती द्यावी असा सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट अभिप्राय दिलेला आहे,तसेच हा अभिप्राय गृहविभाग यांना प्राप्त झालेला देखील आहे. या विषयावर मागील अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे आमदार सुरेश धस यांनी विधिमंडळात आवाज उठवला होता व या विषयावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ,आमदार राहुल नार्वेकर आमदार विनायकराव मेटे यांनी देखील विधिमंडळात आवाज उठवला होता यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लवकरच ११९ उमेदवारांना पदोन्नती देण्यासाठी सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असे देखील सभागृहात त्यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु कोविड-१९ या रोगामुळे सदर मिटिंग प्रलंबित आहे त्यामुळे याबाबतचा निर्णय रखडलेला दिसून येत आहे. या कर्तव्यदक्ष पोलिसांना तातडीने पदोन्नती मिळावी,गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी याची लवकर दखल घ्यावी अशी मागणी या पोलिसांमार्फत करण्यात येत आहे.
गेले अनेक महिने गृहमंत्री अनिल देशमुख महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनाच्या भेटीगाठी घेत त्यांचे अनेक प्रश्न सोडवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत.या प्रकरणात देखील गृहमंत्री लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेतील अशी आशा संबंधित पोलिसांकडून व्यक्त होत आहे.
