प्लॉट N.A करताय; ‘या’ गोष्टी नाही केल्यातर होईल मोठं नुकसान!
(N.A) एन ए म्हणजे बिगर शेती (नॉन अॅग्रीकल्चर) जमीन. घर बांधतांना, हाऊसिंग सोसायटी, व्यापार संकूल किंवा इतर कोणतही महत्त्वाचं बांधकाम करायचं असेल तर शेतीसाठी योग्य नसणारी पडीक जमीन विकत घेण्याकडे प्रत्येकाचा कल असतो. त्याचे अनेक फायदे आहेत. बऱ्याचदा अशी जमिन खरेदी करताना फसवणून होण्याची शक्यात असते. जमीन खरेदी म्हणजे लाखो रुपयांचा व्यवहार. यात काही कागदपत्र आणि महत्त्वाच्या बाबींची पडताळणी न करता आपण जमीन खरेदी करतो. नंतर डोक्याला हात लावयची वेळ येते. जमीन विकत घेताना बराचं वेळ पैसा ही जातो. जमीन विकत घेतानाचा पहिला टप्पा तसा अधिकचं किचकट असतो. जागा विकत घेणे त्याची देखरेख करणे, त्या जागेच्या संरक्षणासाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागतात.
अशावेळी एन ए जमीनींची खरेदी करताना या बाबींचा तुम्ही विचार करायलाच पाहिजे
सर्कल रेट आणि प्रोपर्टी रेटचा गुत्ता
इलाक्यातल्या जमिनींचा मिनिमम रेट जो असतो त्याला सर्कल रेट म्हणतात. म्हणजे अमूक एकराच्या जमीनीला कमीत कमी इतक्याच रुपयांनी खरेदी करायची त्याच्याखाली ती जमीन खरेदी करता येत नाही. 2018 च्या अर्थसंकल्पात सर्कल रेटपेक्षा ५% कमी प्रोपर्टी रेटनं (बाजारभाव) जमीन खरेदी करण्याची मूभा दिली. सर्कल रेट आणि बाजार रेट मिळते जुळते राहत नाहीत. विक्रेता मोठ्याप्रमाणात रोख रकमेची मागणी करतात. बँक कर्ज करुन तुम्ही रोखीने जमीन घेणार असाल तर व्यवहाराच्या अडचणी वाढतील कारण बँका जमिनीच्या रोख खरेदी व्यवहारासाठी पैसे देत नाहीत.
मालकी हक्काचा वाद
कोणत्याही जमिनीचा व्यवहार करताना तिचा १२ ते ७ वर्षाचा सातबाऱ्यावर नजर मारायला पाहिजे. ऑनलाईन सातबाऱ्याची सुविधा असल्यामुळं हे रेकॉर्ड पाहणे आता जास्त सोप्प झालयं. तरीपण संबंधित शासकीय कार्यालयातून नोंदणी बघून घ्या. जमीन मालकी संबंधीत काही वाद असतील तर शासकीय अधिकारी आणि वेळप पडल्यास वकिलांच्या मध्यस्थीने ते मिटवून जमीन खरेदी करा. कायदेशीर पडताळणीशिवाय जमीन खरेदी करु नये. एखादी जमीन बाजारभावापेक्षा कमीनं विक्रीला असेल तर तिची सगळी माहिती काढायला पाहिजे.
कर्जाच्या टॅक्समध्ये सवलत मिळत नाही
जमीन खरेदीसाठी बँक ७० टक्क्यांपर्यंतच कर्ज देते उरलेल्या रकमेची जुळणा आपणच करायची असते. जमीन खरेदीसाठीच्या कर्जात करसवलत मिळत नाही. अशी सवलत फक्त घर खरेदी, बांधकाम आणि डागडुसाठी घेतलेल्या कर्जावरच मिळते.
डेव्हलपरकडून जमीन खरेदी करताना
एखाद्या डेव्हलपरकडून डेव्हलप होणाऱ्या साइटवरची जमीन घेताना बऱ्याच बाबींची पडताळणी करावी लागते. मुख्यतः जमिनीची कागदपत्रे बऱ्याच व्यवहारांमध्ये त्यात अफरातफर असते. म्हणून बऱ्याच ठिकाणचे प्रोजेक्ट ५-६ वर्ष लांबणीवर पडल्याचे दिसते. संबंधीत डेव्हलपरकडे योग्य ती कागदपत्रे आहेत का नाही. ते पाहावं. जमीनीचे क्लिअर टायटल असल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या जमीनीच्या खरेदीची जोखीम घेवू नका. सोबतच डेव्हपरचा प्लॅन ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी झालेला आहे का ते पहावं.
