मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी पंधरा टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मोठ्याप्रमाणात पैसा जमा केला आहे, असा खळबळजनक आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. पाटील म्हणाले, कोरोनाच्या संकटकाळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थ खात्याने बदल्या करू नयेत, असा आदेश दिलेला असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील असलेली स्थगिती उठवली, हे आश्चर्यकारक आहे. राज्य सरकारने करोनाच्या संकटामुळे बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर पंधरा टक्के बदल्यांची परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठवण्यात आली. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला. यामध्ये फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर यामध्ये अन्याय झाला आहे. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करण्याची गरज आहे. असे पाटील म्हणाले.
मुळात करोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात बदल्या करू नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते. तर जुलै महिन्यात राज्यातील करोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या पंधरा टक्के बदल्या करण्याचा आदेश देण्याचे कारणच नव्हते. तसेच नंतर त्याला १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे करोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. करोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. तसेच करोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला, असे याबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले.
करोनाच्या महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने ४ मे रोजी एक शासन निर्णय घोषीत केला आणि त्याअंतर्गत अनेक निर्बंध लादले. यामध्ये म्हटले होते की, चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी अथवा कर्मचारी यांची बदली करू नये, याविषयीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येईल. करोनाच्या अनुषंगाने विविध विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक आहे, असे कारण बदल्यांवर बंदी घालण्यामागे देण्यात आले होते. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थ विभागाच्या ४ मे रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी आदेश काढला व ३१ जुलैपर्यंत पंधरा टक्के बदल्या कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच नंतर २३ जुलै रोजी आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत १० ऑगस्ट केली. हा बदल्यांच्या धोरणातील विलंब आणि गोंधळ असल्याची टीकाही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी वाद निर्माण करून त्याच्या आधारे आपला राजकीय मतलब साधण्याचा प्रकार काँग्रेस पक्षाकडून सुरू आहे. अपयशामुळे काँग्रेस पक्ष हताश झाला असला तरी आपले राजकीय महत्त्व टिकविण्यासाठी काँग्रेसने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वापर करून वाद निर्माण करू नये, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. पाटील म्हणाले की, श्रीमंत छत्रपती खा. उदयनराजे यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. त्यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष केला. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जून खर्गे व गुलामनबी आझाद यांनी या जयघोषाला आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापती व देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी नियम स्पष्ट केले. त्यावरून पद्धतशीर गदारोळ केला गेला. सभापतींनी शिवाजी महाराजांचा जयघोष करण्यापासून रोखल्याचा अत्यंत चुकीचा आरोपही केला गेला. काँग्रेस नेत्यांनी उदयनराजे यांच्या घोषणेला आक्षेप घेतला नसता तर पुढे काही घडलेच नसते.
