औरंगाबाद | मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा बांधव आक्रमक झाले आहेत. अनेक वर्षांपासून मराठा बांधव आरक्षणाचा लढा लढत आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे हे आरक्षण आंदोलनांमध्येच अडकून पडले आहे. त्यातच आता संभाजी ब्रिगेडने मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संभाजी ब्रिगेडची भूमिका स्पष्ट केली. याबाबत संभाजी ब्रिगेडने त्यांची भूमिका व मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना पाठवले आहे. हे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांनाही देणार असल्याची माहिती शिवानंद भानुसे यांनी दिली.
मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्यघटनेच्या ३४० कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने घेतली. शिवानंद भानुसे म्हणाले, मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, अशीच आमची सुरुवातीपासून म्हणजेच १९९१ पासूनची मागणी आहे. हा निर्णय करणं महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड सांविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तसेच भानुसे म्हणाले, “मराठा सेवा संघ आणि त्याचे ३३ विभाग गेली ३० वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जगाला आदर्श ठरतील असे ५८ मोर्चे काढले.” संभाजी ब्रिगेडच्या राज्य कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष ॲड. मनोज आखरे, महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत १८ सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. त्यामध्ये मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
