बारामती | राज्य सरकारने बारामतीतील नागरिकांना टोलमधून माफी देण्यासाठी सुमारे 75 कोटी रुपयाची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतल्याने बारामतीतील टोल नाके येत्या 1 सप्टेंबरपासून बंद होतील. शासनाने या बाबत अध्यादेश जारी केला आहे. त्या मुळे बारामतीत प्रवेश करताना आता मालवाहतूकदारांना दिलासा मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाने 2003 मध्ये जवळपास 25 कोटी रुपये खर्चून बाह्यवळण रस्ते तयार केलेले होते. त्या बदल्यात बारामती नगरपालिकेच्या मालकीचा 22 एकरांचा भूखंड रस्ते विकास मंडळास हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. या शिवाय टोलवसूलीही सुरु होती. अनेक वर्षे बारामतीत दुहेरी टोल लोकांनी भरला आहे.
बारामतीमधील रस्त्यांची सुधारणा आणि पूरक रस्ते बांधण्यासाठी एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी’ने २५ कोटींचे हे काम ‘बारामती टोलवेज’ कंपनीच्या माध्यमातून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर करून घेतले. तसेच ठेकेदाराने ६५ कोटी रुपयांचा महसूल महामंडळास दिला आणि त्याबदल्यात शहराच्या सीमेवरील भिगवण, इंदापूर, मोरगाव, नीरा, पाटस आदी टोलनाक्यांवरील टोलची वसुली २५ वर्षे करण्याचे काम या कं पनीस देण्यात आले. याशिवाय नगरपालिका हद्दीतील जळोची गावामधील २२ एकरचा भूखंडही विकासकास देण्याची अट होती. मात्र, रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण होताच हा भूखंड ठेके दारास न देता पालिके ने तो क्षेपणभूमी म्हणून वापरला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर ठेके दाराने हा करार संपुष्टात आणण्याबाबत महामंडळास नोटीस बजावली होती.
मध्यंतरी युती सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश टोलनाके बंद करण्यात आले. मात्र, बारामतीकरांना यातून दिलासा मिळाला नव्हता. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यांतर हा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आदेश महामंडळास दिले होते. त्यानुसार हा करार संपुष्टात आणून टोल बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने घेतला आहे. या निर्णयानुसार ठेके दारास ७४.५२ कोटी रुपये सरकारतर्फे देण्यात येणार असून, बारामती नगरपालिके च्या ताब्यातील भूखंड महामंडळास द्यायचा आहे. हा भूखंड विकू न रस्ते विकास महामंडळाने नुकसानभरपाईची रक्कम शासनास परत करायची आहे. ठेके दाराने न्यायालयातील सर्व दावे मागे घ्यावेत, अशी अट घालण्यात आली. आठ वर्षे आधीच दिलासा : शहरातील १२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते देखभाल, दुरुस्तीसाठी १ सप्टेंबरपासून नगरपालिके कडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे बारामतीकरांची टोलच्या जाचातून आठ वर्षे आधीच मुक्तता होणार आहे.
