मुंबई | GST च्या पैशाबाबत मी मांडलेल्या मतावर ‘रोहित पवारांना कॅलक्यूलेशन समजत नाही, त्यांनी अभ्यास करून बोलावं’ अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र जी फडणवीस यांनी केल्याची बातमी मी पाहिली. नेहमी ‘अभ्यास’ करणाऱ्या नेत्याने ‘अभ्यास’ न करताच माझ्यावर टीका का केली, याचं आश्चर्य वाटलं. पण ठीक आहे बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळं ‘अभ्यास’ करायला त्यांना वेळ मिळाला नसेल म्हणून त्यांनी टीका केली असावी. एक गोष्ट मात्र खरीय की माझा त्यांच्याएवढा ‘अभ्यास’ नाही, पण मी वस्तुस्थिती मांडली व माझ्या कॅलक्यूलेशनचं स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा देतो. ते देत असताना नाराजीतून किंवा माझ्याविरोधात कुणी बोललं म्हणून नाही तर वस्तुस्थिती समोर यावी आणि शाब्दिक खेळ आणि राजकीय टीकाटिप्पणी होऊ नये.
GST ची नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ हे वर्ष आधारभूत धरलं होतं. GST मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व करांपासून या वर्षी राज्याला मिळणारं उत्पन्न आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळणार होती. परंतु या उत्पन्नात राज्यातील महापालिकांना LBT पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला नाही. कारण त्यापूर्वीच ५० कोटी ₹ पेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा LBT राज्य सरकारने घाईघाईत रद्द करुन त्यापोटी महापालिकांना ३२९० कोटी रुपये अनुदान दिलं आणि हा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र जी फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयाला त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला. पण आपल्याच इतर सहकाऱ्यांना न जुमानणारे फडणवीस जी त्यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याकडं कसं लक्ष देतील? शेवटी त्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेऊन अनुदान म्हणून महापालिकांना दिलेले ३२९० कोटी रुपये ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली नाही. परिणामी राज्याला दरवर्षी मिळणारे हक्काचे ३२९० कोटी रुपये आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ अशा पाच वर्षातील सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं.
LBT रद्द केल्यामुळं छोट्या व्यावसायिकांना त्यावेळी दिलासा मिळालाही असेल पण त्यामुळं आजपर्यंत राज्याचं झालेलं नुकसान हे खूप मोठं आहे. या व्यावसायिकांना आपण वेगळ्या पद्धतीनेही मदत करू शकलो असतो आणि आज होणारं नुकसान टाळता आलं असतं. पण तसं केलं नाही आणि त्यात अंतिमतः राज्याचंच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. आता ते भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे योग्य पाठपुरावा करून, प्रसंगी भांडून ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित करून घेणं आवश्यक होतं, परंतु राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना हे जमलं नाही. कदाचित येणाऱ्या काळात केंद्र सरकारवर जीएसटी भरपाईचा अधिक बोजा पडू नये म्हणून त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले नसतील.
दर दोन महिन्यांनी GST भरपाई राज्यांना देणं गरजेचं असतानाही केंद्र सरकार मात्र खूप उशिराने देतं. ऑक्टो-नोव्हे २०१९ ची भरपाई डिसेंबर ऐवजी फेब्रुवारी मध्ये एक टप्पा तर मे मध्ये दुसरा टप्पा अशी दिली गेली. डिसेंबर २०१९ व जाने-फेब्रु २०२० ची भरपाई जून महिन्यात मिळाली. मार्च २०२० ची भरपाई जुलैमध्ये मिळाली तर २०२०-२१ च्या एप्रिल, मे, जून, जुलै या चार महिन्यांची भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. केंद्राकडून GST देण्यात होणारी ही दिरंगाईही त्यांना कळायला हवी होती.
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने GST भरपाई पोटी संचित निधी मधून ३३४१२ कोटी रु दिल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र ७५००० कोटी रु संचित निधीमधून दिल्याचं विरोधी पक्षनेत्यांनी ठोकून दिलं. याला काय म्हणावं? त्यांना एक सांगायचंय की व्यक्तिगत हीत हे पक्षहितापेक्षा वरचढ व्हायला नको, अन्यथा सत्ता जाते आणि पक्षहीत राज्याच्या हितापेक्षा वरचढ व्हायला नको अन्यथा राज्य आर्थिक संकटात लोटलं जातं.
मला या विषयाचं राजकारण करायचं नाही किंवा करायची इच्छाही नाही. परंतु आज राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. केंद्र सरकारकडून भरपाई देताना अनेक महिने उशीर होतोय. राज्यसमोर मोठं आर्थिक संकट आहे. अशा काळात दुसऱ्याच्या चुका शोधत न बसता आपण केलेली चूक सुधारण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे वेळेत #GST भरपाई देण्याची व स्थानिक संस्था करापोटी माफ केलेली रक्कम आधारभूत महसुलात परिगणित करण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे लावून धरावी आणि ती मान्य करुन घ्यावी.
LBT माफ केला नसता तरी काही फरक पडला नसता, असंही त्यांनी सांगितलं, पण ते खरं नाही. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पहिल्या वर्षी जरी राज्याचा कर जास्त जमा झाला व तफावत नसली, तरी पुढील वर्षामध्ये तफावत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येतं. त्यामुळे LBT माफ केल्याचा काही फरक पडला नसता, हे त्यांचं म्हणणंही चुकीचं आहे. २०१७-१८ साठी राज्याचा कर जास्त जमा झाला होता. यामध्ये देखील ते आपली भूमिका रेटताना दिसतात. लोकसभेत ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे (लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ५६ ) उत्तर देताना केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकूर यांनी पहिल्या वर्षासाठी म्हणजेच २०१७-१८ साठी महाराष्ट्राला ३०७७ कोटी रु GST च्या भरपाईपोटी दिल्याचं सांगितलं. आता एक तर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चुकीची माहिती देत असतील किंवा विरोधी पक्षनेते तरी चुकीची माहिती देत असतील.
त्यांनी पुन्हा एकदा GST भरपाई कायदा अभ्यासून कॅलक्यूलेशन समजून घ्यावं. जनता त्यांच्याकडं अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून बघतेय. ते वकीलही आहेत. नगरसेवकापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत त्यांनी मजल मारलीय, याचं कौतुक आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी टीका जरुर करावी, सरकारच्या चुका निश्चित दाखवून द्याव्यात. त्यात तथ्य असेल तर त्यात सुधारनाही करता येईल. पण केवळ राजकीय टीका न करता वस्तुस्थितीचा सकारात्मक विचार करुन राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख हिस्सा असलेले GST चे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी त्यांनी आपलं वजन केंद्रात सत्तेत असलेल्या आपल्या पक्षाच्या सरकारकडे खर्च करावं. असं केलं तर लोक त्यांच्या कामाची दखल निश्चितच घेतील.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घ्यायला सांगितलं. वास्तविक केंद्राच्या या भूमिकेला फडणवीस जी यांनीच विरोध करायला हवा होता. कारण राज्याचं मुख्यमंत्री पद त्यांनी सांभाळलंय. त्यांना उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती आहे. पण तरीही त्यांनी विरोध केला नाही. पण त्यांच्याच पक्षाच्या बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मात्र केंद्र सरकारला विरोध केला. राज्याला कर्जाच्या खाईत ढकलायचं नसेल तर राज्याच्या हितासाही बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांसारखं फडणवीस जींनीही धाडस दाखवावं. लोक त्यांचं स्वागतच करतील.
