लोकसभा निवडणूकीपुर्वी इंदापूरात ओबीसी नेत्यांनी सभा घेतली. मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद तेव्हा पेटत होता. भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर ही तिथं उपस्थित होते. ते कार्यक्रमाहून परत होते. तेव्हा त्यांच्यावर चप्पल फेकीची घटना घडली. यानंतर इंदापूरातील धनगर समाज आक्रमक झाला. राज्यभरात निषेध मोर्चे आणि बंदचं आयोजन करण्यात आलं. मनोज जरांगेंनी यावर प्रतिक्रिया दिली. मराठा आंदोलकांचा यात संबंध नाही, तुमचेच लोक चप्पल फेक करतात, मराठा बांधवांचं नाव घेतलं जातं, असं जरांगे म्हणाले. मात्र, दोनच दिवसात योगेश केदार इंदापूरात आले. परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता होती. यानंतर दोन्ही समाजात समन्वय साधण्यात आला. मराठा समाजाच्यावतीने दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली. मात्र, धनगर प्रश्नांबाबतीत इंदापूरची संवेदनशीलता अधोरेखित झाली. आता याच इंदापूरचा कौल दादांच्या बाजूने की साहेबांच्या? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणारंय.
इतिहास
धनगर आरक्षण लढ्यात इंदापूर केंद्रस्थानी राहिलं आहे. २०१४ विधानसभेचा. या विधानसभेपुर्वी राज्यात धनगर आरक्षण लढ्याचा वणवा पेटला होता. महादेव जानकर याचं नेतृत्त्व करत होते. लाखो धनगर आंदोलकांना त्यांनी सोबत घेतलं होतं. बारामतीला वेढा घातला होता. धनगरांना आदिवासी प्रवर्गात स्थान मिळावं, ही प्रमुख मागणी होती. अशात एका ठिकाणी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यावर शाईफेक झाली. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. परिणामी आघाडीची सत्ता गेली. राज्याच्या सत्तेच्या चाव्या फिरल्या ते ठिकाण होतं इंदापूर. मंत्री होते अर्थातच हर्षवर्धन पाटील आणि शाईफेक करणारे धनगर आंदोलक. मंत्र्यावर शाईफेक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे मागे घेण्यास हर्षवर्धन पाटलांनी नकार दिला. एक तो दिवस होता, एक आजचा दिवस आहेत. हर्षवर्धन पाटील विधानसभेपासून दुर आहेत. इंदापूरातून दोन वेळा एका धनगर चेहऱ्याने विधानसभा गाठली. त्यांचं नाव दत्ता मामा भरणे.
१० वर्षांनंतरही
२०१४ च्या या घटनेला आता १० वर्षे पुर्ण होतायेत. विधानसभा निवडणूका टप्प्यात आल्यात. अशात राजकीय पक्ष आपली जातीय समीकरणं जळवू पाहतायेत. लोकसभा निवडणूकीत एक वोटिंग पॅटर्न दिसून आला. मराठा, मुस्लीम आणि दलित एकत्र आले. परिणामी भाजपचा सुफडा साफ झाला. विशेष म्हणजे यात धनगर समाजाची भूमिका निर्णायक होती. धनगर बहुल लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीला प्रतिसाद मिळाला. सांगली, सोलापूर, माढा, बारामती या मतदारसंघाकडे पाहिलं तर ही गोष्ट स्पष्ट होतेच. आता विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर आहेत. धनगर आरक्षणाचा लढा पुन्हा बाळसं धरतो आहे. अशा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला? धनगर आंदोलकांचा कौल कोणाला? हा प्रश्न विचारला जातो आहे.
इंदापूरात तुतारीला लीड
इंदापूर विधानसभा ही बारामती लोकसभा मतदारसंघात येते. यंदाच्या लोकसभेत ताई विरुद्ध दादा संघर्ष पहायला मिळाला. सुप्रिया सुळेंना अजित पवारांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांनी आव्हान दिलं. बारामती लोकसभेत सहा विधानसभा येतात. बहुतांश ठिकाणी सुप्रिया सुळेच आघाडीवर होत्या. इंदापूर विधानसभेत सुप्रिया सुळेंनी २५ हजार ९६१ म्हणजे २६ हजारांचं लीड घेतलं. इंदापूरात सुप्रिया सुळेंनी १ लाख १४ हजार आणि सुनेत्रा पवारांना ८८ हजार ६९ मतं मिळाली. दादांचे अत्यंत निकटवर्तीय दत्ता मामा भरणे या मतदारसंघातून आमदार आहेत. धनगर संख्या निर्णायक आहे. पडळकर आणि जानकरांसारखे चेहरे महायुतीत आहे. त्या सर्वांनी जोर लावला. तरी इंदापूरात सुप्रिया सुळेच आघाडीवर राहिल्या. या मागे मराठा आरक्षण, संविधान रक्षण वगैरे अनेक फॅक्टर आहेत. सोबतच धनगर आरक्षणाचा अंडरकरंट आहे, ज्यावर फारशी चर्चा होत नाही.
धनगर समाज अस्वस्थ?
धनगर समाज गेली अनेक दशकं एसटी आरक्षणासाठी लढतोय. न्यायालयातून हा प्रश्न सुटेल म्हणून आंदोलन नको, अशी भूमिका पडळकरांसारखे नेते घेत होते. लोकसभेपुर्वी उच्च न्यायालयात कित्येक वर्षांची धनगर आरक्षणाची याचिका रद्द झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने तर पहिल्या सुनावणीत, धनगर आरक्षणाची याचिका फेटाळी. धनगर आंदोलकांमध्ये नाराजी पसरली. सरकारने जे आदिवासींना ते धनगरांना अशी योजना घोषित केली. १० हजार कोटी रुपयांचं सहकारी शेळी मेंढी महामंडळ देण्याची घोषणी केली. मात्र, या योजना कागदावर राहिल्या. प्रधानमंत्री आवास योजनेत, धनगर समाजाला १०० टक्के अनुदान मिळणार होतं. मात्र, राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नाहीत. त्यामुळं तोही निधी पडून आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम लोकसभा निवडणूकीत दिसून आला. विधानसभेत हे मुद्दे चालतील का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारंय
