मराठा आरक्षणासाठी ठाकरे सरकार सकारात्मक; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक!

मुंबई |  मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यानंतर नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधीज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करु, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रिया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा आढावा याबाबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आज नेमकी काय परिस्थिती आहे, याबाबत सगळ्या विभागातील अधिकारी नेते आणि उपसमितीचे मंत्री यांच्याशी चर्चा केली या बैठकीत त्यांनी राज्यभरातील परिस्थिती समजून घेतली. मराठा मोर्चाच्या ठिक-ठिकाणी मीटिंग झाल्यास, त्या सगळ्या शांततेने पार पडल्या. कुठेही अनुचित प्रकार घडलेला नाही त्याबद्दल जनतेचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले.

कायदेशीर बाबींवर तोडगा काढण्यासाठी बैठक

“हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही. सरकार जनतेच्या सोबत आहे. सरकार तुमच्यासमोर आहे. आरक्षणाचा विषय हा सरकारतर्फे पॉझिटिव्ह आहे. सत्तेत बसल्यानंतर आम्ही एकमताने ठराव पारित करत या कायद्याला समर्थन दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यावर कायदेशीर बाबींना तोडगा काढण्यासाठी या बैठक घेण्यात आली होती.” विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. काही दिवसांनी देवेंद्र फडणवीस मुंबईत येणाऱ आहेत. या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन अंतिम निर्णय घेऊ. कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला आणि इतर मुख्यमंत्र्यांनी सगळे समजून घेतला आहे. रिपीटीशनचा विषय निश्चितच आहे. काही सूचना केल्या आहेत, जे काही अंतिम करायचं असेल, कायदेशीर विचार हे सर्व फडणवीस आल्यानंतर त्यांच्याशी देखील चर्चा करत पुढचा निर्णय घेऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. आम्हाला राजकीय वाद करायचा नाही. हा राजकारणाचा विषय नाही. केव्हा कोणत्या एका पक्षाचा विचार नाही. सकल मराठा समाजाला सगळ्यांचं समर्थन आहे. आम्ही सगळे एकत्र होतो, भूमिका पूर्वीपासूनचं आहे. यामध्ये सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका होती आणि आहे, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

विरोधी पक्षाकडून सहकार्याचे आश्वासन

या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश यांच्यासह, भरती प्रक्रिया यांच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती उठविण्यासाठीच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधीज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.