मुंबई | मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू, असा दिलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर दिला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने समाजात त्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन , त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. विरोधी पक्ष नेत्यांशी देखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार या प्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते. पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम आपण सहन करत कामा नये, असेही आवाहन त्यांनी केले.
मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, दिलीप वळसे पाटील, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने अंतरीम आदेश रद्द करता येईल का ? त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात पुर्नविचार याचिका करण्यात येईल का यावर विचार करण्यात आला. दुसरा पर्याय सरकारकडे अध्यादेश काढण्यासंदर्भात आहे.जर तो अध्यादेश काढला तर सरकारला ते आरक्षण नोकरीत आणि शिक्षणात देतां येईल का, यावरही चर्चा झाली.
या वेळी या प्रकरणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या. राज्याचे महाधिवक्ता हे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीसाठी राज्य सरकारच्या वतीने का हजर नव्हते, यामुळे राज्याची बाजू व्यवस्थित रित्या मांडण्यात आली नाही, असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयप्रमाणे कालपर्यंत झालेल्या सर्व भरती प्रक्रियामध्ये फुल पट्टी लावून न तपासता आलेल्या सर्व जाहिराती यांचा आधार धरून सर्वांना शासकीय सेवेमध्ये तात्काळ सामावून घेण्यात यावे. ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे फॉर्म भरले आहेत अशा विद्यार्थ्यांकरीता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतून अर्ज करण्याची संधी द्यावी. त्यांना वर्ग , श्रेणी बदलण्याचा अधिकार द्यावा.
ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाच्या भरवश्यावर प्रवेश मिळालेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने फीमध्ये सवलत द्यावी. इतर आरक्षणाप्रमाणे 50% फी राज्य सरकारने भरावी. ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली असेल त्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत लागू शकत नाही अशांना विशेष बाब म्हणून समाविष्ट करण्यात यावे सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
