मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. कॅबिनेट बैठकीत एकूण सात निर्णयांना मान्यता देण्यात आली.
1. सामाजिक आणि न्याय विशेष सहाय्य विभाग
राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. वाड्या-वस्त्यांना शाहूनगर, समतानगर, ज्योतीनगर, प्रगतीनगर, विकासनगर अशी नावं ठेवण्याचा विचार आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी तसे संकेतही दिले होते. काळानुसार काही निर्णय घेण्याची गरज असते. यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही जातीच्या नावाने वस्ती असायला नको, असे आदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्याचं मुंडेंनी सांगितलं होतं.
जातिवाचक नावांमुळे ग्रामीण भागात भेदाभेद आणि विषमता पसरते. मात्र समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बांधून ठेवण्याचा संदेश देण्यासाठी ठाकरे सरकारने अशा प्रकारचा आगळावेगळा निर्णय घेतला आहे.
2. परिवहन विभाग
कोविड19 च्या टाळेबंदीमुळे एसटी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून एक हजार रुपयांचे कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.
3. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर आणि औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्प्यांसाठी आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता मिळाली आहे.
4. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग
मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
5. गृह विभाग
डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय/सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
6. कृषि विभाग
केंद्र शासनाच्या “प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) या योजनेस मान्यता देण्यात आली.
7. संसदीय कार्य विभाग
विधानमंडळाचे 2020 चे चौथे (हिवाळी) अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
