नवी दिल्ली | १ ऑक्टोबरपासून सामान्य माणसांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये (Important things) बदल झाले आहे. ज्यामुळे तुमच्या खिशावर ताण पडणार आहे. या नियमांनुसार तुम्हाला तुमच्या काही रोजच्या जीवनातील गोष्टी बदलाव्या लागणार आहेत.
१) वेब पोर्टलच्या (Web portal) माध्यमातून सर्व वाहनसंबंधी कागदपत्रे मेंटेन केली जाणार वाहतुकीसंदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्र ही ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे अपडेट करणं गरजेचं असणार आहे. लायसन्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स याशिवाय आणखीन लागणाऱ्या इतर कागदपत्रांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या बदललेल्या नियमांबाबत माहिती दिली. कंपाऊंडिंग, इम्पाऊंडिंग, एन्डोर्समेंट, परवाना रद्द करणे, ई-चालान्स नोंदणी करणे आणि तो जारी करणे ही कामे देखील इलेक्‍ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे देखील करता येते.
२) ड्रायव्हिंग (Driving) दरम्यान मोबाइल वापरता येईल
१ ऑक्टोबरपासून आपण वाहन चालवताना तुम्हाला मोबाइल फोन वापरता येईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली. परंतू हा वापर केवळ रूट नेव्हिगेशनसाठी असेल. वाहन चालवताना फोनवर बोलताना आढळल्यास १००० ते ५००० रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
३) एलपीजी (LPG) कनेक्शन विनामूल्य मिळणार नाही
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलांना मोफत गॅस सिलिंडरचे वाटप करते. आजपासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर विनामूल्य मिळणार नाहीत.
४) परदेशात पैसे पाठवणे (Sending money abroad) महागणार केंद्र सरकारने देशाबाहेर पैसे पाठवण्याच्या नियमात बदल केला आहे. यावर आजपासून टॅक्स आकारला जाईल. याअंतर्गत तुम्हाला परदेशात कुणालाही पैसे पाठवायचे असतील तर ५ टक्के टीसीएस कापला जाईल. फायनान्स कायदा २०२० नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम अंतर्गत परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या व्यक्तीला टीसीएस द्यावा लागेल. एलआरएस अंतर्गत २.५ लाख डॉलर वार्षिक पाठवता येतात, ज्यावर टॅक्स द्यावा लागत नाही.
५) मिठाईच्या डब्ब्यावर द्यावी लागणार एक्सपायरी डेट
१ ऑक्टोबरपासून, स्थानिक मिठाईच्या दुकानांना त्यांच्या दुकानात ठेवण्यात आलेल्या आणि डब्ब्यातील मिठाईच्या ‘उत्पादनाची तारीख’ आणि कधीपर्यंत मिठाई खाण्यायोग्य असेल याची तारीख द्यावी लागेल. सध्या, कॅन केलेला मिठाईच्या बॉक्सवर या तपशीलांचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. एफएसएसएआयआयने नवीन नियम जारी केले आहेत
६) आरोग्य विमा पॉलिसीमधील बदल-
आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये विमा नियामक आयआरडीएआयच्या नियमांनुसार मोठा बदल होणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून सर्व विद्यमान आणि नवीन आरोग्य विमा पॉलिसीअंतर्गत कमी दरात अधित आजारांसाठी कव्हर उपलब्ध असेल. हे बदल आरोग्य विमा पॉलिसी प्रमाणित आणि ग्राहक केंद्रित करण्यासाठी केले जात आहेत. यात इतरही अनेक बदलांचा समावेश आहे.
७) टीव्ही खरेदी करणे महाग होईल
केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपासून ओपन सेलच्या आयातीवरील ५ टक्के कस्टम ड्युटीवरील सवलत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे टीव्ही खरेदी करणे महाग होऊ शकते. कलर टेलिव्हिजनसाठी ओपन सेल हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. त्याच वेळी, ओपन सेलच्या आयातीवर शुल्क लागू केल्यामुळे भारतात टेलिव्हिजनच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे १ ऑक्टोबरपासून टीव्ही खरेदी करणे महाग असू शकते.
८) डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदला-
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया १ ऑक्टोबरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित अनेक नियम बदलत आहे. या सेवा आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी जोडल्या गेल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आपल्या ग्राहकांना सांगितले की क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवर दिल्या जाणार्‍या काही सेवा ३० सप्टेंबर २०२० नंतर बंद केल्या जातील
९) FSSAI ने जारी केले नवे नियम
अन्न नियामक एफएसएसएआय अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने उत्तर भारतात वापरल्या जाणार्‍या मोहरीच्या तेलाबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. एफएसएसएएआयच्या नव्या आदेशानुसार आता १ ऑक्टोबरपासून मोहरीच्या तेलामध्ये इतर कोणतेही खाद्यतेल मिसळण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, भारतामध्ये इतर कोणत्याही खाद्यतेल बरोबर मोहरीचे तेल एकत्रित करण्यास १ ऑक्टोबर २०२० पासून पूर्णपणे बंदी असेल.
१०) आयकर विभागाने जारी केल्या टीसीएस तरतुदींसाठी मार्गदर्शक सूचना टीसीएस तरतुदी १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यासाठी आयकर विभागाने मंगळवारी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्याअंतर्गत ई-कॉमर्स कंपन्या १ ऑक्टोबरपासून उत्पादने आणि सेवांच्या विक्रीवरील एक टक्का कर कापतील. फायनान्स बिल २०२० मध्ये जोडण्यात आलेले नवे कलम १९४-ओ च्या माध्यमातून हे आवश्यक केले आहे.
